भारतात मुलींच्या लग्नाचं वय १८ वरून २१..

भारतातल्या मुलींच्या लग्नाचं वय १८ वरून २१ 

या वरील विषयाने बरीच चर्चा होताना दिसत आहे.कोणी या निर्णया विरोधात तर कोणी या निर्णयाच्या बाजूने मत व्यक्त करताना दिसत आहे.पण,माझ्या मते या विषयांवर बोलताना त्याला अनुसरून  महत्वाच्या केंद्रित होणाऱ्या मुद्द्याकडे  सर्वांनी लक्ष द्यायला हवं.तो म्हणजे यातून मुली व महिला यांच्या सध्याच्या  स्थितीमधे नक्की कोणती सुधारणा होणार आहे का? नसेल तर ती काय असावी? या वर बोलण अपेक्षित आहे.
  तर या विषयाला अनुसरून मी काही मुद्दे मांडत आहे.अर्थात ते परिपूर्ण असतील अस नाही,पण माझ्या अनुभवावरून माझ्या बुद्धीला जे जोग्य वाटलं ते मी इथे मांडत आहे.त्याचा विचार जरूर व्हावा. 
  हा जो मुलींच्या लग्नाचे वय १८ वरून २१ करण्यासाठी जो प्रयत्न केंद्रातून होत आहे त्याचे स्वागत करावें का विरोध हे समजेना.आम्ही काही तरी करून दाखवत आहोत या अविर्भावात जर केंद्र असेल तर त्यांना कोणी तरी सांगावं याने मूळ व्यवस्थेत काही बदला होत नाही,तर हा केवळ वरवर केलेला बदल आहे.
मूळ मुद्दा ते कसा हाताळणार? 
  लग्नाचं वय वाढवल्याने मुलींना शिक्षण घेता येईल,त्यांच्या पायावर उभं रहाता येईल, शारिरीक,मानसिक दृष्ट्या त्या आणखीन सबल बनतील,
या सर्वांच्या त्यांच्या जीवनावर सकारात्मक परिणाम होईल,बाल विवाह कमी होतील,मुलींना उत्तम संधी उपलब्ध होईल,त्या अधिक सशक्त बनतील,आरोग्याच्या दृष्टीने विचार केला तर कमी वयाच्या मातांचे मृत्यू टळतील,वगैरे वगैरे,हे सकारात्मक ठरवलं जात आहे व ते काही प्रमाणात मान्य आहे.पण,या आधी हेच सांगितलं जात होत.त्यात नवीन काय? 
  मुळात या आधीचे जे कायदे आहेत मुलींच्या लग्नाच्या वयाचे त्यावर थोडी दृष्टी टाकूया.१९२९ साली मुलींची ही वयो मर्यादा १४ वर्ष होती.नंतर ती १९७८ साली १८ वर्ष करण्यात आली. आता २०२१ मधे ती २१ वर्ष करण्याचा निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत आहे.या वरून एक लक्षात घेवूया,पूर्वी आणि आता ही बाल विवाहाचे प्रमाण भारतात अधिक आहे.त्यात घट झाली असली,तरी पूर्ण प्रतिबंध काही यावर लागलेला नाही.म्हणजे कायद्याबद्दल आपल्या देशात किती जागरूकता व त्याप्रती सन्मान आहे हे आपण सांगू शकतो.म्हणजे आपल्या समाजात धर्म,जाती त्यातील संस्कृती,परंपरा,रूढी यांना कायद्यापेक्षा अधिक महत्व आहे हे उघड आहे.मनमानी कारभार इथे राजरोसपणे चालतो.यात त्या मुलीला किंवा स्त्रियांना बोलण्याची मुभा किती प्रमाणात आहे? तर फार कमी..नाहीच्या तुलनेत.मग वय कमी आहे म्हणून घरगुती हिंसाचार होतात,आरोग्याच्या सुविधांचा अभाव होतो, शिक्षण कमी होत,बाळांतपणात मृत्यूचे प्रमाण अधिक असतं अशी तकलादू भूमिका का मांडली जाते.
जर मुलींना काल,आज व भविष्यात देखील बोलण्याची मुभा नसेल.तिचे विचार,भावना,मत जर या करीता विचारात घेण्यात येणार नसतील तर वय कमी अधिक असून उपयोग काय?
  बर लग्नाचं वय कोणत्या आधारे सुनिश्चित केलं जात आहे? अधिकतर मत मुलींची शारीरिक वाढ पूर्ण होत नाही ज्यामुळे लग्नानंतर गर्भधारणा सक्षमपणे पेलवण्यास व मुल जन्माला घालण्यास तीचं वय काय असाव इथपर्यंतच हे मर्यादित राहील का? 
तिच्या मानसिक जडणघडणीचं काय? 
शारीरिक बदल किती,कसे,कधी,का होतात हे मांडता येईल ही,पण मानसिक प्रगल्भतेचं काय? ते वय कसं निश्चित होणार? स्त्रीवर होणारे आघात तीच वय पाहून नाही तर ती मुलगी अथवा स्त्री आहे या लिंग भेदामुळे होत असतं.मिˈसॉजिनी म्हणजे स्त्री द्वेष जे पूर्वग्रहदूषित आहेत.त्यावर जर हा समाज आधारलेला असेल तर या आधारहीन कायद्यांचा काय उपयोग? 
खरं तर भारतात मानसिक स्वास्थ्याला किंवा त्यावर आधारित विषयांना काडीचे मोल नाही आणि स्त्रियांना तर नाहीच हे या वरून पुन्हा सिद्ध होते.
लग्न हाच फक्त मुलींच्या जीवनातील अविभाज्य भाग आहे अस तिला जन्मापासून बाळकडू दिल जात. मुलींवरच ही बंधन का? आपण कधी लग्न करावं,करावं की नाही,मुल कधी होवू द्यावं हे सगळं ती का ठरवू शकत नाही? 
ती मुलगी लग्नाच्या निर्णयाला,नवीन कुटुंबाला,शारीरिक संबंध,गर्भधारणा,पालकत्व स्वीकारण्यास, शिक्षण-करिअर अर्धवट सोडायला मानसिक दृष्ट्या तयार आहे का? हा विचार का होत नाही..लग्न कधी करावं याच स्वातंत्र्य तिला का नाही? 
   वयात आल्यावर होणारे शारीरिक,भावनिक बदल फक्त मुलांनाचं भेडसावतात का? मुली काय दगडाच्या बनल्या आहेत का? हजारो वर्ष स्त्रियांच्या स्त्रीत्वावर अनेक बंधन घालून आपली मनमानी करणारे समाजाचे ठेकेदार अजून तरी कुठं बदललेत.पारंपरिक जोड्याला बदलाचं नाव देवून स्त्रीला ठेचत रहायचं आणि पुरुषी स्वाभिमान मिरवत रहायचा.हे चित्र कधी बदलणार? स्त्रीच्या शारीरिक,मानसिक इत्यादी गरजाणंबाबत कोण बोलणार? याचे दुष्परिणाम कोण झेलणार? कायद्याने याला रोखलं नसलं,तरी समाज उघडपणे याला मान्यता देईल का? नाही ना? मग हा कायदा का? 
   लग्नाचं वय २१ केलं आणि ते अनेकांना छान वाटतं असलं तर त्याचा सकारात्मक उपयोग तो काही फार होणार नाही हेच सत्य.चोरून बाल विवाह सारखे प्रकार आज देखील मोठ्याप्रमाणात इथं केले जातात.वय वाढवून उपयोग नाही.मुलींकडे पहाण्याची दृष्टी,मानसिकता बदलायला हवी.त्यांना मिळणाऱ्या सुविधा वाढवायला हव्यात.त्यासाठी अधिक प्रयत्न करायला हवेत.जर शिक्षण,आरोग्य,रोजगार या सुविधा सहजपणे उपलब्ध करून देता आल्या तर मुली अधिक सक्षम बनतील.आपले मत मांडली व निर्णय ठामपणे घेतील.त्यासाठी अशा कायद्यांची गरज भासणार नाही.
   पण मुळात गोम इथंचं तर आहे.. हेच बदल तर होणं इथल्या बुरसटलेल्या विचारधारेच्या प्रचार व प्रसारकांना मंजूर नाहीत.मग मुली स्वातंत्र्याचा गैरफायदा घेतील, व्याभिचार करतील,गर्भधारणे अडचणी येतील,पाश्चात्य संस्कृतीचे अनुकरण करतील अशी बोंब मारतील.मुळात मुली ओझं आहेत,कलंक आहेत,परक्या आहेत हे असले कुपोषित विचार मेंदूतून काढून टाका.
तेव्हा मुली कुपोषणमुक्त होतील,शिकतील,आपल्या पायावर उभ्या रहातील आणि आपले निर्णय घेवून सन्मानाने जीवन जगातील.
  त्यासाठी या संस्कृतीच्या नावाखाली होणारे कुकर्म थांबायला पाहिजेत.शासन,प्रशासन,जनता यांनी या
भंपकपणापुढे झुकून मुजरा करणं बंद केलं पाहिजे.
या विचारातूनच पंतप्रधान यांनी ही भूमिका मांडलेली दिसते.मुलींची कुपोषणातून मुक्तता होण्यासाठी त्यांच्या लग्नाचे योग्य वय ठरणं गरजेचं आहेत अस ते म्हणतात. म्हणजे काय तर कुपोषण-लग्न- गर्भधारणा एवढंच ! यासाठी म्हणे हिंदू विवाह कायद्यात बदला करणारं. यातून मुलींना व स्त्रियांना काय मिळणार? तोच बंदिवास नव्या स्वरूपात आणखीन जटील समस्येसहित.जे काल व आज होतंय ते उद्या होणार नाही याची जबाबदारी कोण घेणार? मानसिकता बदली नाही आणि नुसते कायदे बदलले तर त्याचा काडीचाही उपयोग होणार नाही हे मी पुन्हा पुन्हा सांगू इच्छिते.
   'हम करे सो कायदा', हे मान्य करायला हा उत्तर कोरिया नाही हे लक्षात घ्या.
मुलींच्या स्तिथीत खरच बदल घडवायचा असेल तर शाश्वत असे कायदे मुलींसाठी बनवा व त्याची १००% अंमलबजावणी करा.हे जमतंय का बघा.
  पालकांनी देखील आपल्या मुला मुलींप्रती आपली मानसिकता बदलायला हवी.मुलगी आहे म्हणून जन्मापासून तिच्या लग्नाचा विचार करणं सोडा.मुलगा मुलगी समान आहेत.मुलांइतकं जर चांगलं संगोपन मुलीच केलं तर ती देखील सक्षम होईल हा विचार करा.तिनं लग्न करायचं,की शिक्षण घेवून आपल्या  करिअरला प्राधान्य द्यावं हे तिच्यावर सोपवा.मुलं चुकत असतील तर त्यांना समजून नक्की सांगा.पण आपले  निर्णय त्यांच्यावर थोपवू नका.लहानपणापासून त्यांना निर्णय घेण्यास शिकवा.कोणते निर्णय योग्य अयोग्य त्यांना हळूहळू कळेल.आयुष्यातील महत्वाचे निर्णय घेण्यासाठी ते सक्षम होतील.मुलांचे स्वातंत्र्य व मर्यादा यात गफलत करू नका.आपल्याकडे बघून आपली मुलं खुप काही शिकतं असतात.उगाच स्वतः गोंधळात राहून त्यांचा गोंधळ घालू नका.पालक म्हणून आपली जबाबदारी ओळखा.कायदे येतील जातील त्याचा परिणाम आपल्या येणाऱ्या पिढीवर काय होतोय हा विचार आपण करावा.
  मी माझ्या मुलीला ती १२ वर्षांची झाली तेव्हाच सांगतील आहे.तुझ्या लग्नाची घाई मला नाही.
तुझं शिक्षण व करिअर महत्वाचं आहे.मुलगी आहेस म्हणून तुझ्यावर कोणताच अतिरिक्त दबाव नाही.काय व किती शिकायचं तु ठरव.स्वावलंबी हो आणि पुढचे निर्णय तु घे.माझं लक्ष असेल.काही चुकलं तर मी सांगेल. पण,निर्णय घेताना विचारपूर्वक घे.नुकसान होणार नाही असे नाही.पण कमीत कमी व्हावं हे महत्वाचं.आपलं जीवन चांगल जगण्याचा सर्वांना अधिकार आहे.
या साठी तिला वयाची अट,मर्यादा याची आवश्यकता नाही,तर तिच्याकडे पहाण्याचा दृष्टिकोन,मानसिकता बदल व योग्य साधने,मार्गदर्शनाची गरज आहे.
  बाकी आपण सर्व सुज्ञ आहात.आपलं भलं बुर तुम्हाला सगळं समजतं.थोडं आपल्या मुला मुलींना ही समजून घ्या.दुसरं कोणी ते समजू शकणार नाही.कायदा जो होईल तो होईल.एवढीच अपेक्षा.

-प्राची दुधाने
वारसा सोशल फाऊंडेशन

Comments

Popular posts from this blog

भारतीय संविधान दिन

कोरोना आणि लस - एक षडयंत्र

"बापू,देश की सेहत के लिये क्या तु हानिकारक है"??